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भारत–अमेरिका व्यापार समझौता देश और पंजाब के हित में; किसानों के सभी हित सुरक्षित : सुनील जाखड़

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डेयरी किसानों की सुरक्षा भी केंद्र सरकार ने सुनिश्चित की
देश की आर्थिक प्रगति का आधार बनने वाले समझौते के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त
पंजाब सरकार द्वारा आईएएस अधिकारियों के निलंबन की कड़ी निंदा; कहा भ्रष्ट आचरण का साथ न देने की सज़ा दी गई

न्यूज़म ब्यूरो

चंडीगढ़, 8 फरवरी : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को भारत और पंजाब दोनों के हित में बताया और इस समझौते में किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता पंजाब के औद्योगिक विकास को गति देगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

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आज यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ एक ऐसा समझौता सफलतापूर्वक किया है, जो देश और पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, जबकि देश के किसानों, विशेषकर पंजाब के किसानों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में उत्पादित सभी फसलों को इस समझौते से बाहर रखा गया है।

प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लंबी बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया, जिसमें सरकार की प्राथमिकता किसानों के हितों की रक्षा करना थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका से गेहूं, चावल, मक्का या पंजाब में उगाई जाने वाली किसी भी फसल का आयात नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार डेयरी क्षेत्र की भी इस समझौते में पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में हुए इस समझौते के लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन वे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार की चुप्पी स्वयं इस बात का प्रमाण है कि यह समझौता लाभकारी है।

इस अवसर पर उन्होंने समझौते का विरोध करने वालों से अपील की कि वे केवल विरोध के लिए विरोध न करें, बल्कि तथ्यों के आधार पर बात करें। अब जबकि सरकार ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, तो इस प्रकार का विरोध निरर्थक है। उन्होंने कहा कि यह समझौता देश के निर्यात को बढ़ाएगा और औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा, जिससे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

एक अन्य मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के निलंबन की कड़ी निंदा की और इसे अत्यंत आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी लोकतंत्र की “स्टील फ्रेम” हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग स्वयं दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा चुके हैं, वे अब पंजाब में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन इन अधिकारियों ने किसी भी प्रकार के गलत कार्य का समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गृह मंत्री या प्रशासनिक न्यायाधिकरण से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की, ताकि अधिकारियों पर अवैध कार्य करवाने के लिए दबाव डालने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा आप सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करती है।

 

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