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चंडीगढ़, 2 जनवरी : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता को सस्ती और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से हरियाणा में दवाओं की कीमतों पर सख्त निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर अधिक कीमत वसूलने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के दिशा-निर्देशों के तहत हरियाणा में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट (PMRU), खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग के अंतर्गत सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। यह इकाई यह सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिकों को दवाएं सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध हों। 
आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीवन रक्षक दवाएं हर नागरिक को उचित और नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध हों। यह सभी कदम प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे हैं।
फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा के आयुक्त मनोज कुमार ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 के दौरान हरियाणा में दवाओं की अधिक कीमत वसूलने के 33 मामले सामने आए, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए एनपीपीए, नई दिल्ली भेजा गया है। यह राज्य सरकार की सख्त और पारदर्शी नीति को दर्शाता है, जिसके तहत जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 में पीएमआरयू हरियाणा द्वारा तीन दवाओं में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के उल्लंघन का पता लगाया गया, जिनमें पैक पर अंकित एमआरपी, निर्धारित कीमत से अधिक पाई गई। इन मामलों में संबंधित कंपनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मनोज कुमार ने कहा कि सरकार प्रवर्तन के साथ-साथ जन-जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दे रही है। वर्ष 2025 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 13 सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएमआरयू के ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स तथा फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा गत दिसंबर के दौरान कैथल, यमुनानगर और सिरसा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गए। इनके माध्यम से केमिस्टों और आम जनता को दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने, कोल्ड चेन प्रबंधन, उचित रिकॉर्ड संधारण और केमिस्ट दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में जागरूक किया गया।
