चंडीगढ़, 18 दिसंबर : हरियाणा में वर्तमान में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव्स की प्रक्रिया के तहत मेरिट अंक का दावा करने के लिए नियमित हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा राज्यभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के अनुसार, डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाली बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी (स्वयं), अपने जीवनसाथी अथवा अविवाहित पुत्र/पुत्री के लिए मेरिट अंक का दावा करने के पात्र हैं, बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज की विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध मेडिकल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें तथा समुचित सत्यापन के उपरांत, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव तीन दिनों के भीतर मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति में सूचीबद्ध बीमारियों के लिए आवश्यक मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी करें।
सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण तथा एकमुश्त विशेष दृष्टिकोण अपनाते हुए यह भी निर्णय लिया है कि चल रहे ट्रांसफर ड्राइव्स के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति की धारा 4(ii)(6) के अनुसार आवश्यक मेडिकल प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं उसे अपने संबंधित चेकर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय देते हुए 25 दिसंबर 2025 तक की अनुमति प्रदान की गई है।
यह स्पष्ट किया गया है कि 25 दिसंबर 2025 के बाद जारी किया गया कोई भी मेडिकल प्रमाण-पत्र किसी भी परिस्थिति में चल रहे ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा। 
इसके अतिरिक्त, जिन कैडरों के कर्मचारियों का ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, उनके मामलों में मेडिकल बोर्डों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी आवेदनों का निपटारा 25 दिसंबर 2025 से पूर्व सुनिश्चित करे।
पात्र हरियाणा सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करने हेतु सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त नोडल अधिकारियों की सूची, उनके संपर्क विवरण सहित, विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है।
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