राष्ट्रपति ने दिल्ली, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाई कोर्ट में जज और अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी
राहुल गुप्ता
नई दिल्ली, 21 सितंबर।
राष्ट्रपति ने संविधान के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चार हाई कोर्ट में 14 न्यायिक अधिकारियों की जज और अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्ति की है। कानून एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, ये नियुक्तियां दिल्ली, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाई कोर्ट में की गई हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में 7 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति
दिल्ली हाई कोर्ट में दो न्यायिक अधिकारियों को जज और पांच को अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए गए न्यायिक अधिकारियों में शामिल हैं:
- निवेदिता अनिल शर्मा — दिल्ली हाई कोर्ट की जज
- निशा सहाय सक्सेना — दिल्ली हाई कोर्ट की जज
- संजय शर्मा — अतिरिक्त जज
- भारत पाराशर — अतिरिक्त जज
- डॉ. अदिति चौधरी — अतिरिक्त जज
- दिनेश भट्ट — अतिरिक्त जज
- अरुण भारद्वाज — अतिरिक्त जज
इन नियुक्तियों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 51 हो जाएगी। कोर्ट में 60 जजों के पद स्वीकृत हैं। 
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के लिए आठ न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी। इनमें गुरविंदर पाल सिंह का नाम भी शामिल था, लेकिन केंद्र की ओर से जारी नियुक्ति अधिसूचना में उनका नाम शामिल नहीं है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट
यश पाल बोर्नी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है।
झारखंड हाई कोर्ट में तीन जज नियुक्त
झारखंड हाई कोर्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों को जज नियुक्त किया गया है। इनमें:
- मनोज प्रसाद
- अखिल कुमार
- राम शर्मा
शामिल हैं।
कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन अतिरिक्त जज
कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है। इनमें:
- उषारानी
- के.एस. भरत कुमार
- नेराले वी. भवानी
शामिल हैं।
कानून मंत्री ने साझा की नियुक्ति की जानकारी
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी नियुक्तियों की जानकारी साझा की। इन नियुक्तियों से संबंधित अधिसूचना 19 सितंबर को जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इससे पहले 10 सितंबर को संबंधित न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी।
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